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New Height of Mount Everest ( माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई )

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New Height of Mount Everest ( माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई ) नेपाल और चीन के संयुक्त सर्वे में  दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई का पता चला है। भारत द्वारा 1954 में बताई गई ऊंचाई 8,848 मीटर से यह 86 सेंटीमीटर ज्यादा है। 2015 में भयानक भूकंप सहित अन्य कारणों से इसकी ऊंचाई में बदलाव की चर्चा के बीच नेपाल सरकार ने इस चोटी की सटीक ऊंचाई मापने का फैसला किया था।  नेपाल और चीन ने मंगलवार को संयुक्त रूप से घोषणा की कि माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। काठमांडो में विदेशमंत्री प्रदीप ग्यावली ने इसकी घोषणा की। चीन ने 2005 में ऊंचाई 8844.43 मीटर बताई थी।  पहले दो बार चीन इसकी अलग - अलग ऊंचाई बता चुका है।  शी जिनपिंग का मुख्य एजेंडा था....    पिछले साल जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल यात्रा पर आए, तो एवरेस्ट को संयुक्त रूप से मापने पर सहमति बनाना उनका प्रमुख एजेंडा था। तब पर्यवेक्षकों ने ध्यान दिलाया था कि चीन अपनी तरफ से भी यह काम कर सकता था। उसने 2018 में इसकी शुरुआत भी कर दी थी। चूँकि यह चोटी नेपाल में पड़ती है, इसलिए चीन के माप को ...

पेरिस समझौता

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पेरिस समझौता 



पेरिस समझौता कन्वेंशन का निर्माण करता है और पहली बार सभी देशों को जलवायु परिवर्तन से  निपटने के महत्वकांक्षी प्रयास करने और इसके प्रभावों के अनुकूल होने के लिए एक आम कारण  के रूप में लता है , ताकि विकासशील देशों को ऐसा करने में सहायता मिले।  जैसे - यह वैश्विक जलवायु प्रयास में एक नया पाठ्यक्रम बताता है। 
पेरिस समझौता केंद्रीय उद्देश्य कि वैश्विक तापमान में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन के खतरे की वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए इस सदी में पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस  नीचे और तापमान वृद्धि को 1.5  डिग्री सेल्सियस तक भी सीमित  प्रयासों को आगे बढ़ाया जाए।  इसके अतिरिक्त , समझौते का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए देशो की क्षमता को मजबूत करता है।  इन महत्वकांक्षी लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए , उपयुक्त वित्तीय प्रवाह , एक नई प्रौद्योगिकी रूपरेखा और एक विस्तारित क्षमता नर्माण ढांचा तैयार किया जाएगा , इस प्रकार विकासशील देशों और सबसे कमजोर देशों द्वारा अपने स्वयं के राष्ट्रीय उद्देयों के अनुरूप कार्यवाही का समर्थन किया जाता है।  समझौते में अधिक मजबूत पारदर्शिता ढाँचे के माध्यम से कार्यवाही और समर्थन की बढ़ी हुई पारदर्शिता का भी प्रावधान है। 

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